पोलिसगीरी ?

पोलिसगीरी चित्रपटात संजय दत्त पोलिसांची भूमिका साकरतोय प्रत्यक्षात तो 1993 बॉम्बस्फोट प्रकरणी गुन्हेगार सिद्ध झाला असून आता शिक्षा भोगत आहे. त्याच्या गुन्ह्याचे स्वरुप पाहता व तो तुरुंगात शिक्षा भोगत असताना, पोलिसांच्या गणवेशात एक समाज 'समाज रक्षक' म्हणून चित्रपटाद्वारे समजासमोर आणला जातो हा किती विरोधाभास आहे. कोणताही चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे 'ना हरकत' प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळा नुसार 'पोलिसगीरी' या चित्रपटास 24/06/2013 रोजी हे प्रमाणपत्र देण्यात आले. या तारखे पुर्वीच संजय दत्तचा गुन्हा सिद्ध झाला होता, त्याला शिक्षा सुनावली गेली होती व तो ती भोगण्यासाठी तुरुंगात देखील गेला. सदर प्रमाणपत्र देताना माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने याची दखल घेतली आहे का? एका गुन्हेगारास  पोलिसवेशात समजासमोर येण्यास कशी काय परवानगी दिली जाते? याबाबतीत कडक निर्बंध, अटी व त्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे। याच्याशी निगडीत सर्व सरकारी संस्था व मंत्रलाये याची दखल घेतील अशी 'अपेक्षा' आहे

IPL चे कीती ?

दुष्काळग्रस्तांच्या  मदतीसाठी कही देवास्थानाच्या पुढाकरानांतर काही बड्या उद्योजकांनी मदतीसाठी पुढे केलेला हात प्रशंसनीय आहे. त्याचे अनुकरण इतर कंपन्यांनी केले तर सोन्याहून पिवळे. अशा दुष्काळ परिस्थितीत IPL मध्ये पैशाची होत असलेली प्रचंड नासाडी पहावत नाही. संघ मालकाच्यात तर  पैसे उधळण्याची जणु स्पर्धाच लागली आहे. खेळाडुंवर तर रेसच्या घोड्या सारखे पैसे लावले जात आहेत. वरुन  हे खेळाडू  ही जमवलेली माया पाठवणार आपल्या मायदेशात, त्यामुळे हा पैसा परत भारतीय अर्थ व्यवस्थेत येण्याचा प्रश्नच नाही.  IPL आयोजकांनी व खेळाडुंनी आपल्या 'नफ्यातला' एखादा  टक्का जरी दुष्काळनिधि म्हणून दिला  तरी पुरेशी मदत होईल. या IPL च्या निमित्ताने पाणी, वीज, अन्न, पैसा, इंधन यांची प्रचंड नासाड़ी चालू आहे. निदान जनाची नहीं तर मनाची म्हणून तरी त्यांनी दुष्काळनिधिस हातभार लावणे अपेक्षित आहे.

देवच धावले!

आजच्या दै पुढारी (मुंबई आवृत्ती) तील वृत्तानुसार महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट आले असताना देवास्थानांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. दुष्काळ सदृष परिस्थितीतही निर्लज्ज सरकारच्या मनाला पाझर फुटत नाही हे पाहून देवालाच दया आली असावी. दुष्काळग्रस्त भागासाठी देवास्थानांनी पुढील मदत देऊ केली आहे

• सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट, मुंबई - 25 कोटी
• शिर्डी संस्थान, शिर्डी   - टैंकरचे पानी साठवन्यासाठी 1000 टाक्या देणार
• दगडूशेट हलवाई ट्रस्ट, पुणे - सांगली जवळिल एक गाव दत्तक घेणार
• शनि शिंगणापुर देवास्थान - पाण्याचे  टैंकर व जनावारंसाठी चारा छावण्या
• तुळजापुर  आणि पंढरपुर देवस्थानाना त्यांच्या नियमावलीमुळे आर्थिक मदत करता येत नहीं, त्यामुळे सदर बदल करण्याचा  प्रस्ताव त्यानी सरकारकडे पाठवला आहे 

निव्वळ घोटळेबाजित न फसता ट्रस्ट मिळ्कतिचा असा सदुपयोग करू लागले तर  सहाजिकच समाजाच्या उन्नतीसाठी हे मोलाचे पाऊल ठरेल. आपल्या देशात अशी बरीच श्रीमंत देवस्थाने आहेत अशा नैसर्गिक किंवा आर्थिक संकटावेळी जर या देवास्थानांनी मदतीचा हात पुढे केला तर देशाची सामाजिक पातळि नक्कीच उंचावेल व भाविक देखील सढळ हताने दान करतील. देव यांना अशीच सद्बुद्धि देवो....

मदत ? का तोंड बंद ठेवायची किंमत ?

दिल्ली आणि यूपी सरकारने 'त्या' बलात्कार पीड़ित नाहक बळी गेलेल्या मुलीच्या कुटुंबास काही लाख रुपये, कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी व शक्य झाल्यास एक फ्लैट मदत म्हणून देऊ केले आहे. त्या  मुलीचा गेलेला जीव पैश्याच्या रुपात भरुन देता येईल का? ती मुलगी कुटुंबातील एकमेव कमावती मुलगी नव्हती की तिच्या जाण्याने घरातील लोकांवर दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न उभारला आहे व अशा मदतीने त्यांचे भविष्यातील आर्थिक प्रश्न सुटतील. घडलेली घटना सहाजिकच तिच्या कुटुंबाला व देशाला बसलेला एक क्लेशदायक आघात आहे पण 'अशा' मदतीने त्याची भरपाई होणार नाही किंवा 'अशा' मदतीची त्या कुटुंबास सध्या आवश्यकता आहे. त्यांना अपेक्षा आहे ती न्यायाची, गुहेगाराना शिक्षेची, ते आसुसले आहेत ते न्यायासाठी ना की पैश्यासाठी. सरकारने या प्रकरणाचा युद्ध पातळीवर छडा लाऊन गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा केली पाहिजे. अशावेळी त्यांना देऊ केलेल्या रकमेचा संदर्भ लावणे कठिन आहे. त्यामुळे यास मदत म्हणावे का तोंड बंद ठेवायची किंमत ? आपणच ठरवा.......

रेल्वे आरक्षण

मध्य रेल्वेने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या तिकिट आरक्षणाची मुदत तीन महिन्यावरुन चार महीने केली आहे. त्यामुळे आता प्रवाशांना तब्बल चार महीने अगोदर तिकीट आरक्षण करणे  शक्य जाले आहे. हे जरी प्रवाशांना सोयीचे झाले असले, तरी त्याची दूसरी बाजु देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. चार महीने अगोदर आरक्षित केलेल्या तिकिटाची किंमत ही एक महिना किंवा एक आठवडा (उपलब्ध असल्यास ) आरक्षित केलेल्या  तिकिटा इतकीच असणार आहे. तसेच सदर रक्कम ही रेल्वे चार महीने वापरणार आहे. त्याचा लाभ प्रवाशांना मिळाला पाहिजे. जितक्या अगोदर तिकिट आरक्षण केले जाईल तितक्या प्रमाणात त्या टिकिटावर सवलत, मग ती अल्प का असेना मिळाली पाहिजे. उदा.- चार महीने अगोदर आरक्षण केल्यास 5%, तीन महीने अगोदर आरक्षण केल्यास 3%, दोन महीने अगोदर आरक्षण केल्यास 2%. रेल्वे प्रशासनाने यावर विचार करावा ही अपेक्षा.

आई अंबे दार उघडू नकोस !

बऱ्याच  वाद-विवाद, आरोप-प्रति आरोपांच्या 'सोवाळयातील' द्वंदा  नंतर अखेर कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मी मंदिरातील 'लाडू'  प्रसादाचा गोंधळ मिटला.

 करवीर क्षेत्र काशी हे दुर्गेच्या साडेतीन शक्तिपिठातिल एक जागृत देवस्थान, स्त्री शक्ती रूपातील आराध्य दैवत. स्वार्थासाठी स्वतःला अंबेचे 'भक्त' म्हणणारे, याच स्त्री जातीची अब्रू वेशीवर  टांगायला चाललेत. लाडूचा प्रसाद करताना स्त्रियांच्या मासिक धर्माच्या 'अडचणी'ची उघडपणे चर्चा साक्षात्  अंबेच्या, स्त्री शक्तीच्या दरबरातच होणे यापरी दूसरी विटंबना ती कोणती?

आईचे लेकरु म्हणवून घेणारे भक्तगणच जर स्वार्थासाठी आईची विटंबना करत सुटले तर तीने पहायचे तरी कोणाकडे? संकटावेळी दार उघड म्हणून धावा करणारे आम्हीच आता विनंती करतो की 'आई अंबे दार उघडू नकोस'. दार उघडल्यावर तुला पहावणार नाही असे तांडव या स्वार्थी लोकांनी तुझ्या दारात चालावलय.

डोकं ठिकान्यावर आहे का ?

खाप  पंचायत  समितीच्या म्हणण्या नुसार मुला -मुलींची लग्नाची वयोमर्यादा 18 पेक्षा कमी करून 16 वर आणावी , त्यामुळे बलात्कारांचे  प्रमाण  कमी  होईल म्हणे. आपल्या समाजातील कही घटक व त्यांची विचारसरणी  किती मागासलेली व अविवेकी आहे हे यावरून दिसते. लग्नाची   वयोमर्यादा ठरवताना विविध बाबींचा विचार होणे  आवश्यक आहे. बलात्कारांचे  प्रमाण  कमी करण्यासाठी लग्नाची वयोमर्यादा कमी करणे  हा उपाय नसून, पोलिस यंत्रणा व कायद्याची वचक गुन्हेगारांत  निर्माण करने व योग्य रितीने ती राबवने हा आहे. लग्नासाठीचे योग्य वय हे फक्त शारीरिक परिप्क्वतेवर न ठरवता त्यांची सामाजिक व मानसिक परिपक्वता देखिल गृहीत धरली पाहिजे. लग्न म्हणजे काय, समाज म्हणजे काय, नात्यांची जाण, व्यावहारिक ज्ञान, हे देखिल अतिशय महत्वाचे आहे. ज्या वयात अजुन स्वतःची पुरती ओळख झालेली नसते अशा वयात लग्न लाउन देने म्हणजे झपाट्याने बदलत चाललेल्या एक दिशाहीन समाजाच्या समुद्रात त्यांना ढकलून देण्यासारखे आहे. लहान वयात संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी व सामाजिक रुढी, रीती, परंपरा एक कुटुंब या नात्याने पेलण्याची शारीरिक व मानसिक ताकत सहाजिकच दोघांच्यात नसणार. ही जबाबदारी पेलण्यात ते कमी पडल्यास हा अल्पवयीन विवाहाचा विचार सुचवीणारा हा समाजच त्याना दोषी ठरावेल. ओमप्रकाश चौताला सारखे आपणच निवडून दिलेले मंत्री जेव्हा अशा विचारांना पाठिंबा देतात तेव्हा आपणच कुठेतरी दोषी आहोत असे वाटते. नव्या विचारसारणीचा योग्य उमेदवार निवडून देण्याची जबाबदारी आपलीच आहे ना? अशा पंचायती व मंत्री समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनी सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करावा व आपले डोके ठिकान्यावर ठेऊन निर्णय घ्यावेत अशी कळकळीची विनंती।