सध्या महिलांसाठी 'काही' सार्वजनिक ठिकाणी पेहराव सक्ती म्हणजेच 'ड्रेस-कोड' ची चौकट लादण्याचा अट्टाहास चालू आहे. काही दिवसापूर्वी शिर्डी देवस्थानने असे नियम लागू केलेले वाचले. त्याचे अनुकरण लागलीच काही इतर देवस्थानांनी केले. आता तर काही शासकीय कार्यालयांनी देखील 'ड्रेस-कोड' ची नियमावली झळकावली आहे. अशी 'ड्रेस-कोड' सक्ती केल्यास त्याचा एवढा उहापोह का केला जातोय? यात काही राजकीय स्वार्थ तर नाही ना?.
अशी पेहराव सक्ती बऱ्याच वर्षांपासून आपल्या सो कॉल्ड 'कॉर्पोरेट' जगतात आहेच की! जवळ जवळ सर्वच तारांकित हॉटेल्स मध्ये फक्त पेहरावच नाही तर तुमच्या पायातील वाहनांसाठी देखील काही नियम आहेत. नाईट -क्लब, पब्स, डिस्को-टेक इथे तर तुमच्या पारंपरिक पेहरावाला थाराच नाही, मग चप्पल ची गोष्ट तर लांबच. याचा गवगवा कोणी कधी केला नाही किंवा विरोध केला नाही. आपण ज्या सार्वजनिक ठिकाणी जातो, वावरतो तेथे काही अलिखित, अघोषित असे सामाजिक पेहरावाचे नियम असतात. अशा ठिकाणचे वातावरण व आपण ज्या भावनेने तेथे जातो या दोहोना जोडणारा एक प्रकारचा दुवाच असतो जणू हा पेहराव.
काही ठिकाणची पेहराव किंवा 'ड्रेस-कोड' सक्ती आपण निव्वळ 'लाचारी', 'लोक काय म्हणतील?' किंवा आपली आर्थिक स्तिथी फुगवून दाखवण्या साठी किंवा लपवण्यासाठी मुकाट्याने पाळतोच कि! मग मंदिरांनाच विरोध का? बऱ्याच इतर धर्मीय प्रार्थना स्थळांना अशी पेहराव सक्ती शेकडो वर्षपासून चालत आली आहे. त्याबद्दल अजून एक अवाक्षर देखील नाही. व्यक्ती-स्वातंत्र्य, लोकशाही, २१ व्या शतकातील प्रगल्भ विचारांचा टेम्भा काय फक्त विशेष धर्मांनीच मिरवायचा का?
असो, पण धार्मिक स्थळांनी किंवा शासकीय कार्यालयांनी याबद्दल 'वटहुकूम' काढण्यापेक्षा त्याबद्दल 'जन-जागृती' करावी या मताचा मी आहे. यामुळे अशाप्रकारचे नियम व कायदे करावे लागणार नाहीत.
तसेच यासर्वांमागे मला 'राजकारणाचा' धुरकट वास देखील येतोय. सामान्य माणसाने सारासार विचार करून सामाजिक भान जपले पाहिजे असे मला वाटते. तसेच हि जबाबदारी स्त्री व पुरुष दोघांचीही बरोबरीची आहे.
आपणांस काय वाटते ?
No comments:
Post a Comment